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Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh ... Monday met Urban Development Minister M Venkaiah Naidu
Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh ... Monday met Urban Development Minister M Venkaiah Naidu

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री से भेंट

जे.एन.एन.यू.आर.एम. की बकाया 10 प्रतिशत राशि शीघ्र जारी करने का किया आग्रह
सिंहस्थ के लिए माँगा 3500 करोड़ का अनुदान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू से मुलाकात कर मध्यप्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा की। श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसने जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत शहरी क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे में बड़ी तेजी से कार्य किया है। इसके बावजूद भी केन्द्रीय विकास मंत्रालय ने इस योजना में दी जाने वाली 10 प्रतिशत राशि रोक ली है जोकि लगभग 150 करोड़ रुपये होती है। श्री चौहान ने आग्रह किया कि शहरी विकास मंत्रालय रोकी हुई 150 करोड की राशि शीघ्र जारी करे।

श्री चौहान ने श्री नायडू को 2016 में होने महाकुम्भ सिंहस्थ के लिए साढ़े 3500 करोड़ के अनुदान की माँग की। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने पहले भी इलाहाबाद, नासिक और हरिद्वार में हुए कुम्भ के लिए अनुदान राशि दी है। श्री चौहान ने बताया कि राज्य सरकार ने उज्जैन में होने वाले कुम्भ के लिए पहले ही 930 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति दे दी है।

श्री चौहान ने केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में इंदौर, जबलपुर और उज्जैन नगर निगम के पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की स्वीकृति रद्द करने का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट जन-मानस के लिए अति महत्वपूर्ण हैं और यह तीन स्थान प्रदेश के मुख्य शहर हैं। श्री चौहान ने अनुरोध किया कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्णय को वापस लिया जाय और तीनों परियोजनाओं को पुनः स्वीकृत कर राशि जारी की जाय।

दिल्ली स्थित मध्यांचल की जमीन एल एन्ड डी.ओ. रेट्स पर दी जाये

मुख्यमंत्री ने शहरी विकास मंत्री से मध्यप्रदेश सरकार को भवन निर्माण के लिए वसन्त कुंज में आवंटित जमीन पर बाजार दर लागू करने पर अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अन्य राज्य जैसे मिजोरम, मेघालय, झारखंड, छत्तीसगढ़ को शहरी विकास मंत्रालय ने अपने भवन निर्माण के लिए एल.एन्ड डी.ओ. रेट्स पर जमीन दी है। उन्होंने आग्रह किया कि मध्यप्रदेश को भी एल एण्ड डी.ओ. दरों पर जमीन आवंटित की जाए।

केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री नायडू ने मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा उठाये गये मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना और मंत्रालय द्वारा हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

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