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सभी को वहन करने योग्‍य मूल्‍य पर गुणवत्‍ता संपन्‍न जेनेरिक दवाइंया उपलब्‍ध कराने के लिए जन औषधि योजना

सभी को वहन करने योग्‍य मूल्‍य पर गुणवत्‍ता संपन्‍न जेनेरिक दवाइंया उपलब्‍ध कराने के लिए जन औषधि योजना
सभी को वहन करने योग्‍य मूल्‍य पर गुणवत्‍ता संपन्‍न जेनेरिक दवाइंया उपलब्‍ध कराने के लिए जन औषधि योजना

सरकार ने पूरे देश में जन औषधि स्‍टोर के माध्‍यम से सभी लोगों विशेषकर गरीब लोगों को वहन करने योग्‍य मूल्‍य पर गुणवत्‍ता संपन्‍न जेनेरिक दवाइयां उपलबध कराने के लिए जन औषधि योजना लांच की है।

जन औषधि योजना के अंतर्गत जन औषधि स्‍टोर चलाने के लिए सरकारी अस्‍पताल परिसर या अन्‍य उचित स्‍थान पर जगह राज्‍य सरकारें उपलबध कराएंगी। फार्मा क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्‍ठानों का ब्‍यूरो जन औषधि दुकान स्‍थापित करने के लिए फर्नीशिंग और स्‍थापना लागत के रूप में एक समय की 2.50 लाख रूपए की सहायता उपलब्‍ध कराएगा। कल्‍याण गतिविधियां चलाने में न्‍यूनतम 3 वर्ष का अनुभव वाले कोई भी स्‍वयंसेवी संगठन/चेरिटेबल सोसाएटी/संस्‍थान/स्‍व्‍यं सहायता समूह अस्‍पताल परिसर के बाहर जन औषधि स्‍टोर खोल सकते हैं। प्रत्‍येक दवा के न्‍यूनतम खुदरा मूल्‍य में बिक्री मूल्‍य पर 16 प्रतिशत का मार्जिन है।

इसके अतिरिक्‍त जन औषधि स्‍टोर मासिक बिक्री राशि के 10 प्रतिशत की दर से दवा बिक्री से जुड़े प्रोत्‍साहन के पात्र भी हैं, लेकिन 12 महीनों की अवधि के लिए प्रतिमाह 10 हजार रूपए की बिक्री की सीमा है। पूर्वोत्‍तर राज्‍यों तथा अन्‍य कठिनाई वाले क्षेत्रों जैसे नक्‍सल प्रभावित क्षेत्रों/जनजातीय क्षेत्रों में जन औषधि स्‍टोर खोले जाने के मामले में मासिक बिक्री राशि का 15 प्रतिशत प्रोत्‍साहन दर है लेकिन इसकी अधिकतम सीमा प्रतिमाह 15 हजार रूपए है।

अभी 16 राज्‍यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 182 जन औषधि स्‍टोर खोले गए हैं। इसमें से केवल 111 जन औषधि स्‍टोर 13.7.2015 को संचालित हो रहे हैं। उपलब्‍धता स्थिति में सुधार के कारण नए जन औषधि स्‍टोर खोलने पर ध्‍यान दिया जा रहा है। वित्‍त वर्ष 2015-16 में कम से कम 200 और जन औषधि स्‍टोर खोले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जन औषधि स्‍टोर स्‍थापित करने के इच्‍छुक लोगों के अनुरोध पर मांगी गई जगह में जन औषधि स्‍टोर खोले जाते हैं। सभी एम्‍स, स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले प्रमुख अस्‍पतालों, मेडिकल कॉलेजों में जन औषधि स्‍टोर खोले जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पब्लिक हेल्‍थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई) से योजना का अध्‍ययन करने तथा सुधार के उपाय सुझाने को कहा गया है। पीएचएफआई ने अपनी रिपोर्ट में योजना के सफल न होने के लिए प्रमुख रूप से निम्‍नलिखित कारणों को जिम्‍मेदार बताया है :

1. राज्‍य सरकार से समर्थन पर अत्‍यधिक निर्भरता।

2. कमजोर सप्‍लाई चेन प्रबंधन।

3. डॉक्‍टरों द्वारा जेनेरिक दवाएं नहीं लिखना।

4. राज्‍य सरकारों द्वारा दवाओं की नि:शुल्‍क सप्‍लाई शुरू करना।

5. लोगों में जागरूकता का अभाव।योजना को लागू करने के लिए सुधार के निम्‍नलिखित उपाय हैं :

(क) दवाइंयों की उत्‍पादन संख्‍या 361 से बढ़ाकर 504 करना तथा 161 सर्जिकल तथा उपभोग सामग्री। (ख) विभिन्‍न राज्‍यों में वितरकों तथा सीएंडएफ एजेंटों की नियुक्‍ति कर सप्‍लाई चेन व्‍यवस्‍था में सुधार। (ग) चालू स्‍टोरों की संख्‍या बढ़ाना। (घ) मानव शक्ति बढ़ाकर बीपीपीआई जैसी संचालन एजेंसी को मजबूत बनाना। (ड.) जन औषधि स्‍टोर के लिए संचालन एजेंसियों की पात्रता मानक में छूट। इंडियन ड्रग एंड फार्मास्‍यूटिकल्‍स लिमिटेड (आईडीपीएल) तथा हिंदुस्‍तान एंटी बायोटिक लिमिटेड (एचएएल) और सार्वजनिक क्षेत्र की फार्मा कंपनियां योजना के लिए दवाएं उपलब्‍ध कराने में सहयोगी हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की दो फार्मा कंपनियों के पुनरूद्धार से यह कंपनियां महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी।

बीपीपीआई ने 504 दवाओं तथा 161 उपभोग सामग्रियों की सूची के साथ उत्‍पाद और सेवा बढ़ाने के अनेक कदम उठाए हैं। 314 दवाओं का रेट कंट्रेक्‍ट पूरा कर लिया गया है और शेष 190 दवाओं के लिए निविदा प्रकाशित की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्‍ठानों के लिए 131 दवाइंया चिन्हित की गई हैं और 173 दवाओं की सूची सार्वजनिक फार्मा कंपनियों को इन दवाओं के उत्‍पादन के लिए भेजी गई है। यह जानकारी आज लोकसभा में रसायन और उर्वरक राज्‍य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहिर ने एक अतारांकित प्रश्‍न के उत्‍तर में दी।

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