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मोदी सरकार- 7वे वेतन आयोग की सिफारिशों को संभवतः आज मंजूरी मिल सकती है

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज एक बड़ी खबर आ सकती है। संभवतः आज मोदी सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर मंजूरी दे सकती है। 7वें वेतन आयोग का तोहफा 30 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पर होगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 18 से 30 फीसदी तक बढ़ने का अनुमान है।

मोदी सरकार- 7वे वेतन आयोग की सिफारिशे संभवतः आज मंजूरी मिल सकती है
मोदी सरकार- 7वे वेतन आयोग की सिफारिशे संभवतः आज मंजूरी मिल सकती है

कैबिनेट बैठक में इस पर मोहर लग शक्ति है

पीएम मोदी ने वित्त मंत्रालय से सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक 29 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला किया जा सकता है। कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है और

मोदी सरकार- 7वे वेतन आयोग की सिफारिशों को संभवतः आज मंजूरी मिल सकती है।

कर्मचारियों के अलावा पेंशनर को भी लाभ
गौरतलब है कि इसमें वर्तमान कर्मचारियों के अलावा, 52 लाख पेंशनभोगी भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार जल्दी ही आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे सकती है। इस तरह माना जा सकता है कि सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्दी ही लागू किया जाएगा।

पे कमीशन (वेतन आयोग) की सिफारिशें
वित्त मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट सेक्रेटरी पी के सिन्हा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने पे कमीशन (वेतन आयोग) की सिफारिशों पर अपनी रिपोर्ट दे दी है. जिसके आधार पर वित्त मंत्रालय कैबिनेट के लिए नोट तैयार कर रहा है. इस नोट को मंजूरी के लिए 29 जून को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जा सकता है।

सरकारी खजाने से निकलेगे
जनवरी में सरकार ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर प्रक्रिया के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था. वेतन आयोग ने वेतन-भत्तों तथा पेंशन में 23.55 फीसदी सैलरी की सिफारिश की थी। इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का करीब 0.7 फीसदी का बोझ पड़ेगा।

न्यूनतम से अधिकतम वेतन तक
आयोग की रिपोर्ट में शुरुआती वेतन मौजूदा 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने और अधिकतम वेतन जो मंत्रिमंडल सचिव का है। मौजूदा 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने की सिफारिश की गई है। सूत्रों ने कहा कि सचिवों की समिति अधिक वेतन की सिफारिश कर सकती है। इसमें न्यूनतम शुरुआती वेतन 23,500 रुपये तथा अधिकतम वेतन 3.25 लाख रुपये हो सकता है।

कर्मचारियों को एरियर मिलेगा
माना जा रहा है कि 29 जून को कैबिनेट से पास होने के बाद जुलाई में यह रिपोर्ट लागू कर दी जाएगी और माना जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को एरियर

7वें वेतन आयोग की रपट इस साल एक जनवरी से प्रभावी होगी। जनवरी के बाद के बकाये के भुगतान के तौर तरीके पर भी की मंत्रिमंडल में निर्णय किया जा सकता है। मंत्रिमंडल सचिव पी के सिन्हा की अध्यक्षता वाली सचिवों की समिति ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिश की समीक्षा के बाद अपनी रपट सौंप दी है। बताया गया है कि समिति ने सिफारिशों का समर्थन किया है और इसकी रपट को मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुत किये जाने वाले नोट का रूप दिया जा रहा है।

अधिकारी ने कहा, ‘बहुत संभव है कि इसे मंत्रिमंडल की आज की बैठक में मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।’ केंद्र सरकार के निर्णय से उसके लगभग करीब 50 लाख कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनरों को फायदा होगा।

रेल कर्मियों की 11 सूत्रीय मांगों को ले कर रेल कर्मियों के संगठन नॉर्दन रेलवे मेन्स यूनियन (एनआरएमयू) के बैनर तले दिल्ली मंडल के कर्मी मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर चार जुलाई को प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर 11 जुलाई को घोषित हड़ताल के बारे में भी चर्चा की जाएगी।

एनआरएमयू के दिल्ली मंडल के अध्यक्ष पीएन गौड़ ने बताया कि 11 सूत्रीय मांगों को ले कर लगभग 10 हजार रेल कर्मी चार जुलाई को स्टेट इंट्री रोड स्थित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर कर्मियों की ओर से सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को जल्द लागू करने के साथ ही पुरानी पेशन योजना को लागू करने की मांग की जाएगी।

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